नयी दिल्ली (प सु का): वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा ने आज राज्य सभा में बताया की, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों दवारा भारत में मान्यताप्राप्त संस्थानों से किसी भी स्वीकृत तकनीकी अथवा व्यवसायिक पाठ्यक्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारतीय बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) के मॉडल शिक्षा ऋण योजना के तहत अनुसूचित बैंको से प्राप्त शिक्षा ऋण पर अधिस्थापन अवधि के दौरान एक संपूर्ण ब्याज सब्सिडी योजना तैयार की है।
वह विद्यार्थी जिनके अभिभावकों की आय प्रति वर्ष 4.5 लाख रुपए से कम है और साथ ही मान्यताप्राप्त तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए नामांकित हैं, वे बारहवीं के बाद भारत में इस योजना के तहत योग्य हैं। ऐसे सभी विद्यार्थियों का शिक्षा कर एक अप्रैल 2009 से संवितरित होगा।
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